ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੱਜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਆਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲੇ ਜਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
