ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ Delhi ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਚਾਰਜ (ECC) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2-ਐਕਸਲ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਈ.ਸੀ.ਸੀ ₹1,400 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹2,000 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 43 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 3-ਐਕਸਲ ਅਤੇ ਮਲਟੀ-ਐਕਸਲ ਭਾਰੀ ਟਰੱਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚਾਰਜ ₹2,600 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹4,000 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 53 ਤੋਂ 54 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇਹ ਚਾਰਜ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ 5 ਫੀਸਦੀ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ₹10 ਤੱਕ ਗੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਈ.ਸੀ.ਸੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਹਰੀ ਰਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਬਾਅ ਘਟੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਐਮ.ਸੀ. ਮਹਿਤਾ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 12 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਭਾਰ ਵਧੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
