ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਧੂਏਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੀਮਤ ਰੂਟ ਕਵਰੇਜ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਹਿਸਾਬ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਵੇਂ ਰੂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜਾਏ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਹਵਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
