ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜਣ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਚੋਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਣ। ਨਾਲ ਹੀ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣੀ ਰਹੇ।
