ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
