ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ‘ਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਉਲਟ, ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਤਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਗੇ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਹ ਚਰਚਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
