ਜਲੰਧਰ : ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ (Congress government) ਸੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੇ 2021 ਵਿਚ 66 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ (ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ) ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ 16 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸੀਵਰੇਜ ਡਿਸਚਾਰਜ 4 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 16 ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2.40 ਮੀਟਰ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬੇਨਿਯਮੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 66 ਫੁੱਟ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਮੇਨ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਪਰੋਂ ਉਠੀ ਤਾਂ ਉਪਰੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ 66 ਫੁੱਟ ਰੋਡ ’ਤੇ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਰੀਬ 20 ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
