ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (The Supreme Court) ਨੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਆਰ.ਐਸ. (ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ) ਦੇ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਸੀ. ਕੇ ਕਵਿਤਾ (MLC. K Kavita) ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਈ.ਡੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਕਥਿਤ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਈ.ਡੀ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਪ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ।
ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਫਾਰਮੈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ…
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਫਾਰਮੈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਕੋਲ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
