ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂਵਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗਲਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਜਰੀ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਵਾਸੀ 46 ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਵੜੈਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਢੱਡਰੀਆਂਵਾਲੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ‘ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
