ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ (Bharat Bhushan Ashu) ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab Haryana High Court) ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਘੁਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਈ.ਡੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਸ਼ੂ (53) ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਈ.ਡੀ ਨੇ ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਮਨ ਬਾਲਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਕਾਰਟੇਜ ਨੀਤੀ 2021 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ‘ਘਪਲੇ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਈ.ਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀ.ਵੀ.ਸੀ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਰਾਹੀਂ ਮੰਤਰੀ (ਆਸ਼ੂ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਸ਼ੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਕਾਰਟੇਜ ਨੀਤੀ 2021 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਸੀ।
