ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ/ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ 25/11 ਦੇ ਆਗੂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 2026 ਦੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਹਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ‘ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ। ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
