ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਬਿਊਰੋ (ਆਈ.ਬੀ.) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਵਾਰਾ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਈ.ਬੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਈ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਸ. ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫਰਵਰੀ 2027 ਲਈ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰਾਇ ਹਾਸਲ ਕਰੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਸਤ 1995 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਈ.ਬੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫਰਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਟਾਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
