ਹਰਿਆਣਾ : ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ (The High Court) ਨੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2003 ਅਤੇ 2011 ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1996 ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ 1996, 2003 ਅਤੇ 2011 ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ, ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2003 ਅਤੇ 2011 ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ
ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2014 ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 2003 ਅਤੇ 2011 ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2024 ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
