ਚੇਨਈ: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਸੀ. ਜੋਸੇਫ ਵਿਜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 79,219.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ, ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਸ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਹੁਣ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੋਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ 33,066 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਟੂਟੀਕੋਰਿਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਈ 20,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਲਈ 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 1,850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੇਨਈ ਦੇ ਪੈਟਿਨਪੱਕਮ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਅਸੈਂਬਲੀ-ਸਕੱਤਰੇਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲਈ 1,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਲਈ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਭਗ 10.98 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਲਗਭਗ 1.21 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 78,683 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਖਰਚੇ ਗਏ 57,703 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਕਦੀ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਰਾਹਤ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਟੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2036 ਤੱਕ ਰਾਜ ਨੂੰ $1,500 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
