ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦੌਲਤ ਰਾਮ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਕਾਲਜ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ (ICC) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ICC ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੀ ਮੰਗ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਦੌਲਤ ਰਾਮ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੀੜਤ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਸਮੇਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UGC) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
