ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (The Punjab Government) ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇ। ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਬੇਲੋੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
