ਓਟਾਵਾ: ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ Caroline Maynard ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ Access to Information Act ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੈਨਾਰਡ ਨੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਫੈਡਰਲ Treasury Board Secretariat ਦੀ ਐਕਸੈੱਸ ਟੂ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਤਾਈ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ “ਰਿਕਾਰਡ” ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ “ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ” ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੇਵਲ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਨਾਰਡ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਅਜੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ “ਚਾਲੂ ਮਹੱਤਤਾ” ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਨਤਕ ਹਿਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅਸਥਾਈ” ਜਾਂ “ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਰੀ” ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੈਨਾਰਡ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਹੋਰ ਗੁਪਤਤਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ:
- ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ “ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਦਮ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
- “ਰਿਕਾਰਡ” ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਅਸਥਾਈ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
