ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟਾਰੀਓ, ਮਈ 22, 2026— ਸਾਬਕਾ ਰੀਜਨਲ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (IC) ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ, ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਈ 6 ਨੂੰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ IC ਦੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਸੰਗਤੀਆਂ, ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
- IC ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਥਿਤ ਬੁੱਲੀਇੰਗ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ Peel Region Integrity Commissioner ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
- ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 24 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ IC ਦੇ ਵਕੀਲ (Paliare Roland) ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ IC ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ 11 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ “ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ” ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣਾ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਰੁਖ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ।
- “ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ” ਵਾਲਾ ਦਾਅਵਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 4, 2024 ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਮੈਮੋ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਸਮੀਰ ਅਖ਼ਤਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸੀ ਪੱਤਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਸ ਮੈਮੋ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਸੰਦੇਹਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਉਸ ਮੈਮੋ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ IC ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸਦਾ ਉਲਟ ਕਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ “ਅਧਿਕਾਰਕ ਟਾਲਮਟੋਲ” ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰਵੱਈਆ ਹੈ।
- ਸਿਟੀ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦਾਅਵਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2025 ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹਨ ਜੋ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਚਨ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚੇ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਮਿਊਨਟੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਪਸੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ
IC ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੱਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਅੱਕਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
IC ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਪਸੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਪੱਤਰਚਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਪਾਦਿਤ ਈਮੇਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। IC ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ “ਤਸਦੀਕ” ਵਾਲਾ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਉਸਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਵੈਧ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ।
ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ IC ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਬੂਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
