ਟੋਰਾਂਟੋ/ਓਟਾਵਾ: ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 30,000 ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 9,000 ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ — Bill C-12 Strengthening Canada Immigration System and Borders Act — ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸਾਈਲਮ (ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਾਈਲਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੀਮਿਤ ਜਾਂਚ (PRRA) ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ “ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਫੇਅਰਨੈੱਸ ਨੋਟਿਸ” ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਤੁਰੰਤ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਸਦਾ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਬਕਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟਡੀ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਈਲਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਸਾਈਲਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਹ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ Surrey, Brampton ਅਤੇ Calgary।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲੇ ਸਮੂਹਕ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਹਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
