ਲੁਧਿਆਣਾ : ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਧਾਇਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ-ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ-ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
