ਰਾਜਸਥਾਨ : ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ‘ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 2006 ਅਤੇ 2008 ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਧਰਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
