ਗੈਜੇਟ ਡੈਸਕ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (GST) ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸਰਕਾਰ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਵਰਗੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (CBDT) ਨੇ 30 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪਰਸਨ-ਟੂ-ਮਰਚੈਂਟ (ਪੀ2ਐਮ) ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਐਮ.ਡੀ.ਆਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਟੀ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈੈਸਲਾ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਐਮ.ਡੀ.ਆਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਸਰਕਾਰ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦੇ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ (ਪੀ 2 ਐਮ) ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ 1,389 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ 2,210 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ 3,631 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਏ.ਸੀ.ਆਈ ਵਰਲਡਵਾਈਡ ਰਿਪੋਰਟ 2024 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2023 ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 49 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨਵੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ 21.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ 260.56 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੀ2ਐੱਮ ਲੈਣ-ਦੇਣ 59.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ ‘ਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
