ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (The Supreme Court) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲ ਭੂਯਾਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਉਮਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਟੀ.ਸੀ.) ‘ਚ ਦਰਜ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 94 ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੀਸੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ (UIDAI) ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸੇਵਾ ਲਾਭ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕੋਟੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 216 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਇੱਕੋ ਰੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨੇੜਿਓਂ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਵੇਗਾ।
