ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (The Supreme Court) ਨੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਬ ਮਲਿਕ (Former Maharashtra minister Nawab Malik) ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ।
ਈ.ਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲਕ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ ਵੈਧ ਰਹੇਗੀ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਮੈਡੀਕਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈ.ਡੀ ਨੇ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਭਗੌੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਨਵਾਬ ਮਲਿਕ ਨੂੰ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਨਵਾਬ ਮਲਿਕ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਲਿਕ ਵਿਰੁੱਧ ED ਦਾ ਕੇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ.) ਨੇ ਇਬਰਾਹਿਮ, ਇਹ ਕੇਸ ਇੱਕ ਮਨੋਨੀਤ ਗਲੋਬਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ 1993 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਲੜੀਵਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
