ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁਣ 65 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ ਅਤੇ ਐਮ.ਡੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਫ਼ੈੈਸਲੇ ਨਾਲ 41 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਭਾਵ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਵ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ 58 ਅਸਾਮੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਐਕਟ, 2017 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਯਾਨੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਨ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਰਾਖਵੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 58 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 15 ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਲਾਸ ਵਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੁਣ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ 58 ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਲਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਲਿਆ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਫੀਸ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਿਰਫ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਮਾਡਾ, ਗਲਾਡਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਓ.ਟੀ.ਐਸ ਦੇ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ੋਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
