ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਬਲਾਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲਾਕ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 2-2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿ ਰਿਆ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਯਾਨੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ 80 ਤੋਂ 120 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ। ਕੰਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਬਲਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਾਕਾਂ ‘ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਤੇ 20 ਤੋਂ 30 ਅਤੇ ਕਿਤੇ 50 ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ‘ਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
