ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਠੇਕੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਆਧਾਰਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਬਿਆਨੇ ਵਜੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਝਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ, ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ।
