ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ, ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈਂਡਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਕ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਮਾਵਰਾ ਹੋਕੇਨ, ਸਬਾ ਕਮਰ, ਅਹਿਦ ਰਜ਼ਾ ਮੀਰ, ਯੁਮਨਾ ਜ਼ੈਦੀ, ਦਾਨਿਸ਼ ਤੈਮੂਰ, ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਫਰੀਦੀ, ਸ਼ੋਏਬ ਅਖਤਰ ਵਰਗੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਐਕਸ (ਸਾਬਕਾ ਟਵਿੱਟਰ) ਖਾਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
18 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 18,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੜਕਾਊ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਅਗਲੇ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ “ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ” ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀ.ਓ.ਕੇ.) ਵਿੱਚ ਕਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਾਂਚ ਪੈਡ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਤੇ ਰੁਖ਼ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਜਾਰੀ
ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
