ਹਰਿਆਣਾ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (Haryana Sikh Gurdwara Parbandhak Committee) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (The High Court) ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ( HSGMC) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਚ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ‘ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ’ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 18 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭੇਦਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2023 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ HSGPC ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ, SC, BC ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
