ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ (The Shambhu Border) ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਹਾਈਵੇਅ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (The Supreme Court) ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਹਾਈਵੇਅ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
5 ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ
2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ-ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਕਰਨ।
