ਹਰਿਆਣਾ: ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (The Haryana Police Officers) ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (The Central Government) ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਇਰਜ਼ ਫਾਰ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ 6 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਜ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
