ਕਰਨਾਲ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈੈਸਲਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੂਲ 2014-15 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 800 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1500 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ
ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਬੱਤਰਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਪਰਸਨਜ਼ ਐਕਟ 2019 ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2014 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲਸਾ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਿਸਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ) ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 2023 ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ‘ਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
