ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਕਫ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ… ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ‘ਚ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੱਕ ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਕੁਲੈਕਟਰ ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿ ਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 9 ਅਤੇ 14 ਤਹਿਤ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕਫ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
