ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ , ਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਰੱਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਈ.) ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਚਾਰ ਦਿਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੋ ਵਾਰ ਵਧਾਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਆਖਰੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੌਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੱਚਿਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ, 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ-ਏ ਲਈ ਅਤੇ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ-ਬੀ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 10,701 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3,134 ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਅਜੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।