ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਭਾਅ ਦਿਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਪੈਕ ਹਾਊਸ, ਸਟੋਰੇਜ ਸੈਂਟਰ, ਪ੍ਰੀ-ਕੂਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪੈਕ ਹਾਊਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਛਾਂਟੀ, ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਤੁਰੰਤ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਚੌਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵਪਾਰਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜ, ਦੁੱਧ, ਅੰਡੇ, ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਮੀਟ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਕ ਹਾਊਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਦੇ ਭਾਅ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ, ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 2026 ਤੋਂ 2032, ਦੂਜਾ 2033 ਤੋਂ 2040 ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ 2041 ਤੋਂ 2047 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।






