ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1992 ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 365 ਅਤੇ 120-ਬੀ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ 12 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, 25 ਨਵੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਾਕਰੀ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਮਰੀਕ ਕੌਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1997 ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1984 ਤੋਂ 1994 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਰਿਹਾ।
11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜੱਜ ਯੁਕਤੀ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 365 ਅਤੇ 120-ਬੀ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
