ਹਰਿਆਣਾ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀ.ਐਮ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ (Former Haryana CM and Union Minister Manohar Lal) ਦਾ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ (Chief Minister Naib Saini) ਨੇ ਹੁਣ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਖੱਟਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਘਰੇਲੂ ਕਨੈਕਟਿਡ ਲੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਰਿਫ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-1 ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 115 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਚਾਰਜ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
9.5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਮੈਂ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਘਰੇਲੂ ਜੁੜੇ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਟੈਰਿਫ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-1 ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਐਮ.ਐਮ.ਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। MMC ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 9.5 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
