ਜਲੰਧਰ : ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ (PSMSU) ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੀਤੀ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 28 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੁੱਚਾ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੀ.ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ.ਯੂ. ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਹਾਂਲਾਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜੀ.ਪੀ. ਫੰਡ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਅਨਾਮਲੀ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗ੍ਰੇਡ-2 ਤੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਤਜਰਬਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 120 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲੀ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਵੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
