ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 23 ਤੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ (ਯੂ.ਕੇ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਦੌਰਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਰ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਦੌਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਇਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਇਹ ਦੌਰਾ
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੌਰਾ ਭਾਰਤ-ਯੂ.ਕੇ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਸੀ.ਐਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ 2021 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਐਫ.ਟੀ.ਏ.) ‘ਤੇ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਚਰਚਾ ?
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਸਿਹਤ ਖੋਜ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਯੂ.ਕੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਰਾਜਾ ਚਾਰਲਸ ਤੀਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਗਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ 2021 ਵਿੱਚ ‘ਰੋਡਮੈਪ 2030’ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਤਣਾਅ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਐਫ.ਟੀ.ਏ. ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਐਫ.ਟੀ.ਏ. ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦੌਰਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਭਾਵਿਤ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਲਈ ਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਕ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਸਮਝੌਤਾ, ਨਵੀਨਤਾ ਫੰਡ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਂ ਹੁਨਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਦੌਰਾ ਇਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ
ਇਹ ਦੌਰਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਰਸਮੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਏਗਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ‘ਲੁੱਕ ਵੈਸਟ’ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ‘ਗਲੋਬਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ’ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਇਕ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਮਾਲਦੀਵ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਹੋਵੇਗਾ।
