Monday, June 8, 2026
Google search engine
Homeਸੰਸਾਰਨੇਪਾਲ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਲੇਂਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ...

ਨੇਪਾਲ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਲੇਂਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਨੇਪਾਲ: ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਲੇਂਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਪੌਡੇਲ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 1,594 ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2026 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 26 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ।

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮਾਂ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕੌਂਸਲਾਂ, ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਲੇਂਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਾਹ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਠਮੰਡੂ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਜਿਸਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਗਏ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇ.ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ, ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦਰ ਦੇਉਬਾ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਪ ਕਮਲ ਦਹਿਲ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈੈਸਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine
Google search engine
Google search engine

Most Popular

Recent Comments