ਅਮਰੀਕਾ : ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ (Donald Trump) ਨੂੰ ਹਸ਼ ਮਨੀ ਮਾਮਲੇ (The Hush Money Case) ‘ਚ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਜੱਜ ਜੁਆਨ ਮਾਰਚੇਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜੱਜ ਦਾ ਤਰਕ: ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਸੀ.ਐਨ.ਐਨ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੱਜ ਮਾਰਕੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟ ਦੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਟਰੰਪ
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2016 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਰਨ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਸਜ਼ਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦਾ ਰੁਖ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
