ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਵੇਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦਾ 13 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 19 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਾਧਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਚੋਣੀ ਹਲਕੇ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਨਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਣ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
