ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਸਮੀਖਿਆ (SIR) ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਸਮੀਖਿਆ (SIR) ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ, ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।
ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਪੱਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਜਿਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਸਾਰੇ ਧੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹਨ।
ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SIR ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ,” । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਚਾ ਅਧੀਨ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
