ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਦਸਾ ਦਾਅਵਾ ਕੇਸ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 166(3) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਹਨ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੈੈਸਲੇ ਦਾ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰਾਹਤ
ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਅਕਸਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾਉਂਦੇ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਰ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਰ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
