ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ 42 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਰਹੇ ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਛੁੱਟੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਨਾ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਰੇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਾਈ ਗਈ ਜਾਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ‘ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਛੁੱਟੀ’ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ‘ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਛੁੱਟੀ’ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ‘ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਛੁੱਟੀ’ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਜੇਕਰ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕਲਰਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਲਰਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ 35,400 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲਰਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜਤਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ-ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਲਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਖਾਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ, ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
