ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ 33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।
