ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨਾਲ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪੁਨਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਸੀ.ਆਰ ਪਾਟਿਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ) ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੋਵਿੰਦ ਮੋਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਸੀਵਰੇਜ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ, ਟੈਂਕਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 45-ਨੁਕਾਤੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਯਮੁਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਪਤਾ ਖੁਦ ਨਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਕੇ. ਸਕਸੈਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਪਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਬਜਟ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ) ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 360 ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ 22 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੁੱਲ 67 ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
