ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: AAP ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ (AAP Leader Manish Sisodia) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (The Supreme Court) ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਘਪਲੇ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਈ.ਡੀ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਵਿਚ ਦੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10-11 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਸੀ।
