ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨੌਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰੋਸਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1994 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਤਹਿਸੀਲ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰੋਸਟਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਲਚਕੀਲੀ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਬਣੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਣੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੇ, ਘਾਹ ਅਤੇ ਮਲਬਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਾਵ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾੜਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦਰਿਆਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੈਲਾਬ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
