ਹਰਿਆਣਾ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੌਪਰ ਟਿਪਰ ਡੰਪਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਚਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਖਰੀਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 298 ਡੰਪਰ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਡੰਪਰਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਲੱਸਟਰ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ‘ਮਹਾਗ੍ਰਾਮ’ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਡੰਪਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਛਾਂਟੀ ਅਤੇ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਘਰ-ਘਰ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (SHGs) ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਾਣਭੱਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਯਾਮ ਮਿਲੇਗਾ
ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ-ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ।”
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾ: ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਖਾਦ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੱਸਟਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਲਾਸਟਿਕ, ਕੱਚ, ਧਾਤ ਆਦਿ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟ੍ਸ ਰਾਹੀਂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
